इन जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी का वेतन हुआ बंद
राज्य के सरकारी स्कूलों के निरीक्षण के लिए तय मानकों के तहत एक्शन प्लान नहीं बनाने वाले जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं निरक्षी पदाधिकारी के वेतन पर शिक्षा विभाग ने अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है ।
इससे संबंधित निर्देश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के के पाठक द्वारा शिक्षा विभाग के विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्राथमिक शिक्षा निदेशक एवं प्रशासन निदेशक को दिए गए हैं ।
इसकी प्रति सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दी गई है इसके मुताबिक अगर मुख्य सचिव के समक्ष होने वाले प्रेजेंटेशन के लिए स्कूलों के निरीक्षण का ऐसा एक्शन प्लान तैयार किया जाना है जिसके तहत हर विद्यालय का काम से कम दो बार निरीक्षण होना चाहिए दोनों निरीक्षण के बीच कम से कम एक सप्ताह का गैप होना चाहिए प्रेजेंटेशन में एक्शन प्लान के अनुसार स्लाइड होना चाहिए हर विद्यालय के लिए अलग-अलग स्लाइड होना चाहिए
