31 दिसंबर तक सभी छठे चरण में नियुक्त शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच का आदेश शिक्षा विभाग ने दिया
शिक्षा विभाग में छठे चरण में चयनित हुए 15 से 20000 नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक और प्रशासनिक दस्तावेजों के सत्यापन की समय सीमा एक बार फिर 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है
हालांकि इस बार प्राथमिक निदेशक मिथिलेश मिश्रा ने शिक्षा अधिकारियों को लिखे पत्र में उन्हें आदेशित किया है कि इस बार हर हाल में सत्यापन सुनिश्चित कर लिया जाए
प्राथमिक निदेशक ने सत्यापन के अभाव में कुछ माह से लंबित वेतन भुगतान के आदेश भी जारी कर दिए आदेश में कहा गया है कि 31 दिसंबर तक संबंधित शिक्षकों के वेतन भुगतान की अनुमति दी जाती है
आदेश में बताया गया कि जिलों में मिली सूचना के अनुसार संबंधित शिक्षकों के प्रमाण पत्र का सत्यापन लंबित है इनका सत्यापन निर्धारित तिथि तक निश्चित रूप से पूरा कर लिया जाएगा वैसे 2019-20 में प्रारंभ की गई छठे चरण की शिक्षक नियुक्ति के क्रम में प्रारंभिक दौर में चयनित एवं नियुक्त अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच 31 जुलाई 2023 तक करने की आदेश दिए गए थे
इसी दौरान इन शिक्षकों के वेतन भुगतान के आदेश आदेश के भी आदेश प्रमाण पत्रों के सत्यापन की प्रत्याशा में दिए गए थे इसके बाद प्रमाण पत्र के सत्यापन की तिथि हर क्षमता में बढ़ाई जाती रही है
इसकी प्रत्याशा में इन शिक्षकों के वेतन के भुगतान के आदेश पर दिए जाते रहे हैं दरअसल शिक्षा विभाग का नियम है कि बिना शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन के वेतन भुगतान न किया जाए लेकिन व्यावहारिक दिक्कतों के मध्य नजर शिक्षा विभाग वेतन भुगतान की विशेष आदेश जारी करता रहा है बता दे कि संबंधित शिक्षकों के दस्तावेज दूसरे राज्य में है लिहाजा उनके सत्यापन में कठिनाई आ रही है
