हाईकोर्ट ने केके पाठक को करारा झटका दिया: यूनिवर्सिटी के बैंक खातों पर रोक हटायी, पाठक की अध्यक्षता में वीसी की बैठक नहीं होगी_
*_PATNA: बिहार के यूनिवर्सिटी के सारे वीसी को अपने ऑफिस में बुलाने पर अड़े शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक को आज पटना हाईकोर्ट ने करारा झटका दिया. केके पाठक द्वारा बुलायी गयी कई बैठकों में कोई वीसी नहीं पहुंचे थे जिसके बाद शिक्षा विभाग ने सारे यूनिवर्सिटी के बैंक खातों को फ्रिज करा दिया था. हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से बैंक खातों पर लगी रोक को हटा दिया. हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग में सारे वीसी की बैठक बुलाने पर भी रोक लगा दिया._*
*_हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षा विभाग की यूनिवर्सिटी के साथ बैठक होगी लेकिन उसकी अध्यक्षता केके पाठक नहीं करेंगे. बैठक शिक्षा विभाग में नहीं होगी बल्कि किसी तटस्थ जगह पर होगी. पूरे बैठक की वीडियो रिकार्डिंग होगी. इस बीच केके पाठक या शिक्षा विभाग किसी वीसी या यूनिवर्सिटी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर पायेंगे._*
*_यूनिवर्सिटी के याचिकाओं पर हाईकोर्ट का फैसला_*
*_दरअसल, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने सारे यूनिवर्सिटी के बैंक खातों को फ्रि कर दिया था. जिससे शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन-पेंशन रूक गया है. यूनिवर्सिटी के छोटे मोटे खर्चे के लिए भी पैसे नहीं जुट रहे थे. इसके खिलाफ सारे विश्वविद्यालयों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था. आज जस्टिस अंजनी कुमार शरण की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई._*
*_होटल में होगी वीसी की बैठक_*
*_हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता पीके शाही और राज्यपाल की ओर से पेश हुए एएसजी ने आपसी सहमति जतायी कि शिक्षा विभाग के बजाय किसी तटस्थ स्थान पर वीसी की बैठक हो. हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि 06 मई को पटना के होटल मौर्या में यूनिवर्सिटी के पदाधिकारियों के साथ शिक्षा विभाग की बैठक होगी. इसका सारा खर्च शिक्षा विभाग वहन करेगा. ये एक सद्भावना बैठक होगी जिससे कि यूनिवर्सिटी और शिक्षा विभाग के बीच तनाव को खत्म किया जा सके._*
*_केके पाठक नहीं करेंगे अध्यक्षता_*
*_हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस बैठक में सारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक और वित्तीय सलाहकार के साथ साथ बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक और दूसरे अधिकारी मौजूद रहेंगे. ये सारे लोग बैठक में शामिल होंगे लेकिन कोई भी बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा._*
*_वीडियो कैमरे की निगरानी में बैठक_*
*_हाईकोर्ट ने कहा कि अगर बिहार सरकार के मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा उस दिन फ्री होंगे तो वे बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं. लेकिन अगर उन्हें समय नहीं होगा तो बैठक होगी और सारे मुद्दों पर चर्चा होगी. हाईकोर्ट ने कहा है कि बैठक की पूरी कार्यवाही की वीडियो रिकार्डिंग की जायेगी._*
*_बैंक खाते पर रोक हटी_*
*_हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इस बीच विश्वविद्यालयों के खातों पर लगी रोक को हटाया जाता है. यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के वेतन पर रोक को भी हाईकोर्ट ने हटा दिया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि यूनिवर्सिटी अपने शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन का तत्काल भुगतान करे. वहीं, परीक्षा लेने की भी तैयारी की जाये ताकि शैक्षणिक सत्र को सही रखा जा सके और छात्रों को परेशानी नहीं हो.हाईकोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए 17 मई की तारीख तय की है. उस दिन कोर्ट सारे घटनाक्रम की पड़ताल कर आदेश सुनायेगी._*
