राज्य सरकार संविदा कर्मियों के मानदेय में करेगी भारी बढ़ोतरी , कमिटी गठित
राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालय में संविदा पर नियोजित कर्मियों का मानदेय और पारिश्रमिक बढ़ेगा राज्य सरकार ने संविदा पर नियोजित कर्मियों की मानदेय पारिश्रमिक के निर्धारण और पुनरीक्षण का निर्माण करने का निर्णय लिया है इसके लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी कमेटी भी गठित कर दी गई है
कमेटी के सदस्य सचिव सभी संबंधित विभागों के प्रधान सचिव या सचिव होंगे सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग के प्रधान सचिव या सचिव भी इसके सदस्य बनाए गए हैं
राज सरकार ने अपने सभी विभागों से कहा है कि मंडे का निर्धारण आज की तारीख में उचित नहीं लग रहा तो विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष इस रखें सोमवार को संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव डॉ बी राजेंद्र ने सभी विभागों के सचिव पुलिस महानिदेशक पर मंडलीय आयुक्त और जिला पदाधिकारी को पत्र लिखा है पत्र में नियोजित तथा संविदा कर्मियों के मानदेय या पारिश्रमिक पुनरीक्षण के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित किए जाने की सूचना दी गई है
ब्याज दर समकक्ष पद का वेतन तथा अन्य भक्तों को जोड़कर करेगा आधार
सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश के अनुसार यह सहमति दो बिंदुओं पर विचार कर पारिश्रमिक का निर्धारण करेगी इसमें पहले बिंदु बाजार दर होगी वहीं दूसरा बिंदु सरकार में उपलब्ध समकक्ष पद के प्रारंभिक स्तर का वेतन होगा वहीं महंगाई भत्ता एवं अन्य भक्तों को मिलाकर समय किस रूप से प्राप्त योगफल होगा
विभाग ने सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव प्रधान सचिव पर सचिव से कहा है कि यदि नियोजित कर्मियों के मानदेय का निर्धारण उचित प्रावधान के तहत नहीं किया गया है तो अपने नियंत्रण के अधीन संविदा पर नियोजित कर्मियों के पारिश्रमिक निर्धारण पुनरीक्षण संबंधित प्रस्ताव उप समिति के समक्ष विचार के लिए भेजें ताकि संबंध में आगे की कार्रवाई जल्द की जाएगी
2022 में सेवा पुस्तिका बनाने का हुआ था निर्णय
बिहार में कार्यरत संविदा कर्मियों की सेवा पुस्तिका बनाने का निर्णय फरवरी 2022 में हुआ था इसमें विभागों से लेकर जिलों तक में कार्यरत संविदा कर्मियों को शामिल किया गया था सामान्य प्रशासन विभाग ने इसका प्रारूप भी जारी कर दिया था सभी विभागों को इसे भेजा भी गया था सेवा पुस्तिका में संविदा कर्मियों की तमाम जानकारी शामिल करने का निर्णय हुआ था इसमें नाम पति के साथ नियोजन की तारीख से लेकर अवकाश तक की जानकारी दर्ज की गई थी सभी स्तर के नियोजित कर्मियों की सेवा पुस्तिका को संधारित करने का निर्णय हुआ था यह 5 वर्ष पर अपडेट की जाएगी
समाज कल्याण सुभाष समिति कई विभागों में है लाखों संविदा कर्मी कार्यरत
गौरतलाप है कि राज्य सरकार के विभिन्न कामों में करीब चार लाख संविदा नियोजित कर्मी कार्यरत हैं इनके मानदेय व पारिश्रमिक के निर्धारण और पुनरीक्षण होने से उन्हें लाभ मिलेगा समाज कल्याण स्वास्थ्य ग्रामीण विकास सहित कई ऐसे महकता हैं जहां बड़ी संख्या में नियोजित संविदा कर्मी कार्यरत हैं
