राज्य में 11000 स्कूलों से नहीं आ रही है मध्यान भोजन की रिपोर्ट
प्रधानाध्यापकों की नई जगह पर योगदान करने से फंसा है पेज राज्य के करीब 11000 प्रारंभिक स्कूलों से मध्यान भोजन की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो पा रही है इसका मुख्य कारण है की बड़ी संख्या में प्रधानाध्यापक नई जगह पर योगदान कर लिए हैं वहीं कई सेवानिवृत हो गए हैं उनकी जगह पर कार्यरत प्रधानाध्यापक व प्रभारी प्रधानाध्यापक को मोबाइल नंबर आईवीआरएस इंटीग्रेटेड वॉइस रिस्पांस सिस्टम व्यवस्था में अपलोड नहीं है इस व्यवस्था के तहत हर स्कूल की रोजाना रिपोर्ट की जाती है
जिलों को जल्द सुधार करने का निर्देश
मध्यान भोजन योजना निदेशालय ने नाराजगी जागते हुए जिलों को जान सुधार करने का निर्देश दिया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई समीक्षा में जिलों को कहा गया है कि प्रखंड साधन से भी द्वारा कार्यरत प्रधान अध्यापकों का मोबाइल नंबर एडमिशन कारण पुराने मोबाइल नंबर पर फोन आ जाते हैं तो उधर से कोई जवाब नहीं दिए जाते
यह शिकायत मिली
निदेशालय कोई अभी शिकायत मिली है कि खाद्यान्न नहीं रहने से स्कूल में मध्यान भोजन नहीं बनने पर जानबूझकर मोबाइल पर कोई जवाब नहीं दिया जाता है इसको लेकर भी जिलों को कहा गया है कि जो प्रधानमंत्री आप जानबूझकर फोन का जवाब नहीं देते हैं उन्हें चिन्हित कर कार्रवाई करें यह भी शिकायत मिली है कुछ के मोबाइल नंबर की गलत फिट हो गए हैं इसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है
केंद्र से 1 साल में मध्यान भोजन योजना के अंतर्गत चार बार मिलेगी राशि
मध्यान भोजन योजना में अगले वित्त वर्ष 2023 से केंद्र से साल में चार बार राशि प्राप्त को प्राप्त होगी हर बार कुल स्वीकृत राशि का 25% हिस्सा केंद्र जारी करेगा चालू वित्त वर्ष तक साल में तीन बार राशि भेजी जाने का प्रावधान था पहले किसने 25 दूसरे में 35 और तीसरे में 40% राशि मिलती थी कौन सरकार ने नई व्यवस्था तय की है चालू वित्तीय वर्ष में एक करोड़ 8 लाख बच्चों के लिए मध्यान भोजन योजना की राशि केंद्र ने स्वीकृत की है अगले वित्त वर्ष में एक करोड़ 19 लाख बच्चों के लिए प्रस्ताव केंद्र को भेजा जा रहा है जल्द ही इसको लेकर दिल्ली में संबंधित अधिकारियों की बैठक होनी है
