वन नेशन वन सैलेरी बिल लागू होते ही सभी राज्यों के शिक्षकों को मिलने लगेगा 9300 मूल वेतन के साथ 4200, 4600,4800,5400 और 5600 का ग्रेड पे का लाभ
पूरे देश में लागू होगा वन नेशन वन सैलरी मोदी सरकार संसद में पेश करेगी वन नेशन वन सैलरी का बिल , सबसे अधिक लाभ इन राज्यों के शिक्षकों को होगा
पूरे देश में लागू होगा वन नेशन वन सैलरी मोदी सरकार संसद में पेश करेगी वन नेशन वन सैलरी का बिल बिल, सबसे अधिक बिहार के लाखो शिक्षकों, UP, WB आदि राज्यों के शिक्षकों को होगा
देश में सभी शिक्षकों के वेतन को समानता करने को लेकर केंद्र सरकार सदन में वन नेशन वन सैलरी पर काम कर रही है
इस संबंध मे वरिष्ठ पत्रकार सह शिक्षाविद एम एच ए साह ने बताया की मोदी सरकारी वन नेशन वन सैलरी पर काम कर रही है इसके लिए 10 सदस्य कमिटी का गठन किया जा रहा है इस कमिटी मे सचिव स्तर के पदाधिकारी को शामिल किया जा रहा है, इस कमिटी की अध्यक्षता केंद्रित वित्तीय सचिव करेंगे इस कमिटी मे राज्यों के सचिव को भी शामिल किया जाएगा.
देश के सभी राज्यों में वहां के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन में काफी असमानता है हर राज्य में शिक्षकों को अलग-अलग वेतन दिया जाता है इसी को देखते हुए मोदी सरकार ने देश भर में वन नेशन वन सैलरी लागू करने पर
वन नेशन वन सैलरी को लेकर मोदी सरकार कमेटी गठित करने वाली है इस कमेटी में केंद्र के सचिव सभी राज्यों के सचिव को शामिल कर 10 सदस्य कमेटी का गठन किया जाएगा
वन नेशन वन सैलरी लागू होने से देश भर के शिक्षकों की वेतन समान हो जाएगी चाहे वह राज बिहार हो या अप हो या पश्चिम बंगाल हो या कोई भी राज्य हो सभी को इस कानून का पालन करना होगा
वन नेशन वन सैलरी लागू हो जाने से जो वेतन जवाहर नवोदय विद्यालय में पदस्थापित शिक्षकों को या केंद्र विद्यालय में पदस्थापित शिक्षकों को या सैनिक विद्यालय में पदस्थापित शिक्षकों को दिया जाता है वही वेतन सभी राज्यों में सरकारी स्कूलों में पद स्थापित शिक्षकों को दिया जाएगा इसमें किसी भी तरह की असमानता नहीं की जाएगी और इसका पालन करना सभी राज्य सरकार के लिए आवश्यक कर दिया जाएगा
वन नेशन वन सैलरी से सबसे ज्यादा अगर फायदा किसी राज्य को होगा तो बिहार में पद स्थापित लाखों शिक्षकों को सबसे अधिक फायदा होगा इसके बाद पश्चिम बंगाल के लाखों शिक्षकों को फायदा होगा और उत्तर प्रदेश में भी पद स्थापित लाखों शिक्षकों को फायदा होगा क्योंकि यहां पर राज्य सरकार उन्हें संविदा और नियोजित के रूप में बहस कर कम से कम वेतन पर काम कर रही है
वन नेशन वन सैलरी के आ जाने से शिक्षकों का मूल वेतन 9300 हो जाएगा और उनके पोस्ट के हिसाब से ग्रेड के 4200 से लेकर 5600 तक दिया जाएगा इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा सहायक शिक्षकों का वेतन अलग होगा जबकि विद्यालय के प्रधानाध्यापकों का वेतन
जानकारी मिल रही है कि मोदी सरकार संसद में वन नेशन वन सैलरी को बहुत जल्द पेश करने वाली है और उम्मीद है कि दोनों सदनों में इसे पास भी कर दिया जाएगा सदन से पास होते ही इसे देशभर में लागू कर दिया जाएगा इसका पालन करना सभी राज्यों के लिए आवश्यक करार दे दिया जाएगा
