Nitish Cabinet: बिहार कैबिनेट की बैठक में 22 एजेंडों पर लगी मुहर, मोकामा में सीएम नीतीश ने दिया खास तोहफा
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार एक्शन में दिख रहे हैं. लगातार कैबिनेट की बैठक कर कई बड़े फैसले ले रहे हैं. कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को 22 एजेंडों पर मुहर लगी.
मोकामा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बनेगा. युवक-युवतियों को संस्थान के माध्यम से तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वावलंबी बनाया जाएगा. इसके लिए 43 पदों को सृजन किए जाने की मंजूरी कैबिनेट में मिली है. 2024-25 में सवा करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2 करोड़ 39 लाख रुपये की खर्च सरकार वहां करेगी. वहीं, पैक्स चुनाव के लिए कैबिनेट ने 18 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है.
अवैध खनन को लेकर सरकार सख्त
अवैध खनन पर खान एवं भू तत्व विभाग में एक्शन 2024 के नए नियमावली की स्वीकृति कैबिनेट में दी गई. इसके तहत फाइन में बेतहाशा वृद्धि की गई है जबकि कार्रवाई की प्रक्रिया को पहले से ज्यादा जटिल किया गया है. अवैध खनन एवं परिवहन की स्थिति में ट्रैक्टर एवं छोटे वाहन तथा मेटाडोर हाफट्रक, फुल बॉडी ट्रक 6 चक्का वाला, नाव 10 एवं उससे अधिक चक्का वाले ट्रक एवं एक्सकाबेटर लोडर के लिए समन शुल्क को भी बढ़ाया गया है.
बिहार कृषि सेवा पदों की मिली स्वीकृति
वहीं, बिहार पुलिस के सभी अनुसंधानकर्ता को अब लैपटॉप और स्मार्टफोन दिया जाएगा. कोसी नदी का अंतर्राज्यीय लिंक के सर्वेक्षण को लेकर 14 करोड़ की राशि की मंजूरी दी गई है. साथ ही बिहार कृषि सेवा पदों का सृजन किया गया है. इसके अलावे स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट के लिए नियमावली 2024 को मंजूरी दी गई है. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में क्षेत्रीय कार्ड निरीक्षक के नियमावली 2024 को मंजूरी दी गई है.
132 गांवों को लेकर बड़ा फैसला
बापू टावर के रखरखाव निर्वाध संचालन एवं अनुश्रवण के लिए एक करोड़ 63 लाख 51 हजार 104 रुपये की मंजूरी कैबिनेट में मिली है. बापू टावर के कार्यालय का गठन भी किया गया है और इसके लिए 20 पदों को सृजन करने की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है. वहीं, कर्मनाशा नदी पर पंप नहर योजना के निर्माण को मंजूरी दी गई है. रोहतास और कैमूर जिले में पहाड़ों पर रहने वाले 132 गांव के लोगों को अब ग्रिड से बिजली मिलेगी. पहले सोलर लाइट से जला रहे थे काम अब ग्रिड से विद्युतीकरण करने के लिए कैबिनेट में मंजूरी मिली है और इसके लिए 117 करोड़ 80 लाख रुपये की स्वीकृत मंत्री परिषद में लिया गया है.
