बिहार में राज्यकर्मियोंं का बढ़ा महंगाई भत्ता,विशिष्ट शिक्षकों को मिली बड़ी राहत.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की में कुल 44 एजेंडों पर मुहर लगी है. कैबिनेट की बैठक के बाद विशिष्ट शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर आई है.
विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संसोधन में अब नियोजित शिक्षक 3 के बजाय 5 सक्षमता परिक्षा देंगे. सक्षमता परीक्षा में पास शिक्षक का ट्रांसफर नहीं होगा और उनके वेतन भी विशिष्ट शिक्षक वेतन ही मिलेगा, जो पहले नहीं था.
कैबिनेट में फैसला लिया गया कि विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संसोधन में अब नियोजित शिक्षक 3 के बजाय 5 सक्षमता परिक्षा देंगे. सक्षमता परीक्षा में पास शिक्षक का ट्रांसफर नहीं होगा और उनके वेतन भी विशिष्ट शिक्षक वेतन ही मिलेगा, जो पहले नहीं था. पहले सक्षमता परीक्षा शिक्षकों को ट्रांसफर करके राज्यकर्मी शिक्षक का वेतन देने का प्रावधान था. वहीं जिन शिक्षकों की शिकायत अभिभावक लोग करेंगे तो उन शिक्षक को स्पष्टीकरण देना होगा. उसके बाद विभाग जांच करेगी. जांच में अगर दोषी पाए जाते हैं तो अल्टीमेटम दिया जाएगा. इस तरह के प्रावधान भी लाए गए हैं.
इसके अलावा राज्य सरकार के कई विभागों, निगम एवं राज्य कर्मियों को पांचवे और छठे केंद्रीय वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन मिल रहे हैं. अब राज्य सरकार के वित्त विभाग ने राज्यकर्मियों वेतन भोगी और पेंशन भोगियों को भी बड़ी राहत दी है. अब पांचवें केंद्रीय वेतनमान में वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवक पेंशन भोगियों एवं पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जुलाई 2024 के प्रभाव से 243 प्रतिशत से बढ़कर 255 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की स्वीकृति मिली है. महंगाई भत्ता 12% बढ़ाया गया है.
वहीं छठे वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन पाने वाले सरकारी सेवक पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जुलाई 2024 से के प्रभाव से 239 प्रतिशत के स्थान पर 246 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की स्वीकृति आज कैबिनेट में मिली है, जो 7% बढ़ाया गया है.प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के 459 अतिरिक्त पदों के सृजन की मंजूरी भी कैबिनेट से मिली है. साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है. बिहार में ढाई हजार आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे. प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र के लिए 12 लख रुपये की कैबिनेट में मंजूरी मिली है. कुल 300 करोड़ रुपये की योजना पास हुई है, इसके लिए नाबार्ड से 255 करोड़ रुपये लिया जाएगा, जबकि 45 करोड़ रुपये राज्य सरकार वहन करेगी. इसकी स्वीकृति आज कैबिनेट में मिली है. वहीं न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय श्रेणी जमुई के राजकमल को गंभीर कदाचार के आरोप में सेवा से विमुक्त किए जाने की स्वीकृति आज कैबिनेट में मिली है.
