के के पाठक का बहुत बड़ा एक्शन , सभी जिलों के DEO व DPO के वेतन पर लगाई रोक , मात्र इतनी सी हुई गलती
शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (डीईओ) और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (डीपीओ स्थापना) के अप्रैल के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है। बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त शिक्षकों तथा नियोजित शिक्षकों के समय पर वेतन भुगतान नहीं होने के कारण यह कार्रवाई विभाग ने की है।
विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के निर्देश पर यह कार्रवाई की गयी है। इस संबंध में विभाग के निदेशक (प्रशासन) सुबोध कुमार चौधरी ने सभी डीईओ और डीपीओ स्थापना को मंगलवार को पत्र भेजा है।
जानकारी के अनुसार केके पाठक ने 29 अप्रैल को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त फेज-वन और 2 के तहत नियुक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान से संबंधित कार्य प्रगति की समीक्षा की थी। समीक्षा में पाया गया कि डीईओ-डीपीओ के स्तर से वेतन भुगतान की प्रक्रिया लंबित है। निदेशक प्रशासन ने डीईओ को लिखे पत्र में कहा है कि शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर अपर मुख्य सचिव का आदेश है। साथ ही सभी नियोजित शिक्षकों का मार्च माह का वेतन भुगतान भी अभी तक नहीं किया गया है। इसको लेकर भी अपर मुख्य सचिव द्वारा कई बार कहा गया। इसके बावजूद फेज-1 एवं 2 के तहत नियुक्त शिक्षकों तथा नियोजित शिक्षकों का ससमय वेतन भुगतान नहीं हो पाया।
निदेशक प्रशासन सुबोध कुमार चौधरी ने डीईओ-डीपीओ को स्पष्ट रूप से कहा है कि आपका यह कृत्य घोर लापरवाही और विभागीय कार्य को प्रभावित करने वाला है। वरीय अधिकारियों के आदेश की अवहेलना है। ऐसे में 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण दें, क्यों नहीं आपके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की जाए? स्पष्टीकरण पर निर्णय होने तक आप सभी का अप्रैल 2024 का वेतन स्थगित रहेगा।
