मोदी केबिनेट ने आठवें वेतन आयोग की दी मंजूरी, न्यूनतम बेसिक वेतन 18000 से बढ़कर 34500 रु हो जाएगा, वर्ष 2026 से होंगी लागु
8th Central Pay Commission: केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) को मंजूरी दी है. यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में लिया गया.
7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त हो रहा है, और इसके बाद 8वें वेतन आयोग को लागू किया जाएगा. इस लेख में हम जानेंगे कि 8वें वेतन आयोग के बाद आपकी सैलरी में कितना इजाफा हो सकता है और इसके गुणा-गणित पर एक नजर डालेंगे.
8वें वेतन आयोग का क्या होगा असर?
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग का लागू होना एक बड़ी खुशखबरी है. अनुमान है कि कर्मचारियों की न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹34,560 तक हो सकता है. इसके अलावा, पेंशनर्स के पेंशन में भी वृद्धि होने की संभावना है, जो ₹17,200 तक जा सकती है.
यह वेतन वृद्धि सरकार पर वित्तीय दबाव बना सकती है, क्योंकि एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा. इस कारण से, सरकार इस निर्णय को बड़े ही सोच-समझ कर लागू करेगी और समय-समय पर जरूरी जानकारी जारी करेगी.
8वें वेतन आयोग लागू होेन के बाद कितनी बढ़ेगी सरकारी कर्मिचारियों की सैलरी
यहां हम 7वें और 8वें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स की तुलना करेंगे
लेवल 1
7th CPC: ₹18,000
8th CPC (अनुमानित): ₹21,600
लेवल 2
7th CPC: ₹19,900
8th CPC (अनुमानित): ₹23,880
लेवल 3
7th CPC: ₹21,700
8th CPC (अनुमानित): ₹26,040
लेवल 4
7th CPC: ₹25,500
8th CPC (अनुमानित): ₹30,600
लेवल 5
7th CPC: ₹29,200
8th CPC (अनुमानित): ₹35,040
लेवल 6
7th CPC: ₹35,400
8th CPC (अनुमानित): ₹42,480
लेवल 7
7th CPC: ₹44,900
8th CPC (अनुमानित): ₹53,880
लेवल 8
7th CPC: ₹47,600
8th CPC (अनुमानित): ₹57,120
लेवल 9
7th CPC: ₹53,100
8th CPC (अनुमानित): ₹63,720
लेवल 10
7th CPC: ₹56,100
8th CPC (अनुमानित): ₹67,320
लेवल 11
7th CPC: ₹67,700
8th CPC (अनुमानित): ₹81,240
लेवल 12
7th CPC: ₹78,800
8th CPC (अनुमानित): ₹94,560
लेवल 13
7th CPC: ₹1,23,100
8th CPC (अनुमानित): ₹1,47,720
लेवल 13A
7th CPC: ₹1,31,100
8th CPC (अनुमानित): ₹1,57,320
लेवल 14
7th CPC: ₹1,44,200
8th CPC (अनुमानित): ₹1,73,040
लेवल 15
7th CPC: ₹1,82,200
8th CPC (अनुमानित): ₹2,18,400
लेवल 16
7th CPC: ₹2,05,400
8th CPC (अनुमानित): ₹2,46,480
लेवल 17
7th CPC: ₹2,25,000
8th CPC (अनुमानित): ₹2,70,000
लेवल 18
7th CPC: ₹2,50,000
8th CPC (अनुमानित): ₹3,00,000
मोदी केबिनेट ने आठवें वेतन आयोग की दी मंजूरी, न्यूनतम बेसिक वेतन 18000 से बढ़कर 34500 रु हो जाएगा, वर्ष 2026 से होंगी लागु
8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों को मिली बड़ी सौगात, कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को दी मंजूरी, न्यूनतम बेसिक वेतन 18000 से बढ़कर 34500 रु हो जाएगा, वर्ष 2026 से होंगी लागु
8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है और केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है. केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनधारी बेसब्री से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का इंतजार कर रहे थे और सरकार ने इनको ये सौगात दे दी है.
जल्दी ही इसके लिए कमिटी का गठन होगा और 8वें वेतन आयोग को बनाने की प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी. आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई और पीएम मोदी की अध्यक्षता में इस फैसले पर मंजूरी दे दी गई.
लंबे समय से हो रही थी मांग
केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों ने इसके लिए कैबिनेट सचिव से मिलकर 8वें वेतन आयोग का गठन करने की मांग की थी और लगातार ये संगठन सरकार के सामने 8वें वेतन आयोग के गठन का दबाव बना रहे थे. पिछले एक साल में कई बार कर्मचारी यूनियन केंद्र सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग कर चुके हैं. पिछले बजट के बाद जब वित्त सचिव टीवी सोमनाथन से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कि अभी इस काम के लिए हमारे पास पर्याप्त समय है.
7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू
देश में 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) 1 जनवरी, 2016 से लागू हुआ था. इससे लगभग 1 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचा था. चूंकि हर 10 साल में वेतन आयोग लागू किया जाता है ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 1 जनवरी, 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर देगी. इससे न्यूनतम वेतन और पेंशन में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है.
हर 10 साल में आता है नया आयोग
अंतिम वेतन आयोग का गठन हुए 10 साल से ज्यादा समय बीत चुका है. आम तौर पर हर 10 साल में अगले वेतन आयोग का गठन हो जाता है. पुराने वेतन आयोग की जगह पर नए वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बीच भी सामान्यत: 10 साल का अंतर रहता है. ऐसे में आठवें वेतन आयोग का गठन जरूरी हो गया था.
कब हुआ पिछले आयोग का गठन?
सातवें वेतन आयोग का गठन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 28 फरवरी 2014 को किया गया था. सातवें वेतन आयोग ने अपनी सिफारिशें उसके करीब डेढ़ साल बाद नवंबर 2015 में केंद्र सरकार को सौंप दी थी. उसके बाद 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो गईं, जो अभी तक लागू हैं.
