शिक्षकों को ससमय वेतन नहीं, शिक्षकों को वेतनमान देने पर सरकारी खजाने पर लाखो का बोझ जबकि सांसदों की सैलरी में 24% की वृद्धि, अब हर सांसद को मिलेंगे ₹1.24 लाख, पूर्व सांसदों की पेंशन में भी बढ़ोतरी, आखिर ऐसा क्यों, जानने के लिए पूरी खबर पढ़े
सांसदों सैलरी बढ़कर 1.24 लाख रुपये प्रति माह सोमवार को संसदीय कार्य मंत्रालय ने सांसदों की सैलरी में 24% की वृद्धि की अधिसूचना जारी की। अब सांसदों को हर महीने 1.24 लाख रुपये मिलेंगे, जो पहले 1 लाख रुपये प्रति माह थे।
यह बढ़ोतरी लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (CPI) के आधार पर की गई है और 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। सरकार ने 2018 में हर पांच साल में सांसदों के वेतन और भत्तों की समीक्षा का नियम लागू किया था, जो महंगाई दर पर आधारित होता है।
डेली अलाउंस और पेंशन में इजाफा
सांसदों का डेली अलाउंस 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है। साथ ही पूर्व सांसदों की पेंशन भी 25,000 रुपये से बढ़ाकर 31,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। पांच साल से अधिक समय तक सांसद रहे सदस्यों को मिलने वाली एक्स्ट्रा पेंशन 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रति माह कर दी गई है।
सांसदों की संख्या और कार्यकाल
लोकसभा में कुल 545 सदस्य होते हैं, जिनमें से 543 सदस्य जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है। राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 233 सदस्य विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में योगदान देने वालों को नामित करते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल होता है और हर दो साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं।
सांसदों को मिलने वाली सुविधाएं
हवाई यात्रा और परिवहन सुविधा
प्रत्येक सांसद को एक वर्ष में 34 मुफ्त हवाई यात्राएं करने का अधिकार प्राप्त है। इन यात्राओं में से 8 यात्राएं वे अपने सहयोगियों या स्टाफ को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा, उन्हें भारतीय रेलवे की सभी क्लासों में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा मिलती है। यह सुविधा संसद सत्र के दौरान और बाद में भी उपलब्ध रहती है। जब सांसदों को सड़क यात्रा करनी होती है और हवाई या रेल यात्रा संभव नहीं होती, तो उन्हें ₹16 प्रति किमी तक का भत्ता मिलता है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली में संसद सत्र के दौरान सांसदों को परिवहन सुविधा भी प्रदान की जाती है। रिटायर्ड सांसदों को भी कुछ हद तक रेल और हवाई यात्रा पर रियायत मिलती है।
मुफ्त बिजली, पानी और कॉल की सुविधा
सांसदों को दिल्ली में मुफ्त सरकारी आवास और ऑफिस के लिए 50,000 यूनिट मुफ्त बिजली और 4 लाख लीटर मुफ्त पानी की सुविधा दी जाती है। इसके अलावा, लोकसभा सांसदों को 1,50,000 मुफ्त कॉल और राज्यसभा सांसदों को 50,000 मुफ्त कॉल मिलती हैं।
मेडिकल सुविधाएं
सांसदों को सभी प्रकार की मेडिकल सुविधाएं मुफ्त में उपलब्ध होती हैं। उन्हें सीजीएचएस अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलता है। यदि किसी बीमारी का इलाज भारत में संभव नहीं होता, तो सरकार विशेष अनुमति के तहत विदेश में इलाज के लिए खर्च देती है। सांसदों को पद छोड़ने के बाद भी CGHS के तहत मेडिकल सुविधा मिलती रहती है। पूर्व सांसदों और उनके जीवनसाथी को भी मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है।
सरकारी गाड़ी और अन्य सुविधाएं
सांसदों को सरकारी गाड़ी, रिसर्च और स्टाफ असिस्टेंट की सुविधा भी मिलती है। इसके अलावा, संसद की कैंटीन में उन्हें सब्सिडी दरों पर भोजन की सुविधा भी प्राप्त होती है।इन सभी सुविधाओं से सांसदों को अपने कार्यों को सुगमता से करने और जनता की सेवा में जुटने में मदद मिलती है।
