8th Pay Commission: अब सिर्फ 12 साल में मिलेगी पूरी पेंशन, कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत का संकेत
8 वां वेतन आयोग: देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ सकती है। केंद्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है, जो ना केवल वेतन से जुड़े मुद्दों को संबोधित करेगा, बल्कि पेंशन प्रणाली में भी कुछ जरूरी बदलाव लाने जा रहा है।
इस बार चर्चा में सबसे बड़ी बात यह है कि कम्यूटेड पेंशन की अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल किया जा सकता है, जिसका सीधा फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा जो रिटायर हो चुके हैं या जल्दी रिटायर होने वाले हैं।
क्या होती है कम्यूटेड पेंशन और क्यों है यह इतना जरूरी?
जब कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो उसे मासिक पेंशन मिलती है। लेकिन बहुत से कर्मचारी अपने पेंशन का कुछ हिस्सा रिटायरमेंट के समय एकमुश्त (लंपसम) राशि के रूप में लेना पसंद करते हैं। इस एकमुश्त राशि को ही “कम्यूटेड पेंशन” कहा जाता है।
सरकार उस एकमुश्त दी गई राशि की भरपाई करने के लिए कर्मचारी की हर महीने मिलने वाली पेंशन से एक हिस्सा काटती है। अभी यह कटौती पूरे 15 साल तक होती है। यानी, रिटायरमेंट के बाद 15 साल तक कर्मचारी को पूरी पेंशन नहीं मिलती। 8th Pay Commission में यही अवधि 15 साल से घटाकर 12 साल किए जाने की संभावना है।
कर्मचारी संगठनों की वर्षों पुरानी मांग
सरकारी कर्मचारी संघ और पेंशनर्स संगठन लंबे समय से यह मांग कर रहे हैं कि 15 साल की पेंशन कटौती की अवधि बहुत ज्यादा है। उनका तर्क है कि आज के समय में ब्याज दरें बहुत कम हो चुकी हैं, जिससे सरकार को पहले जितना रिटर्न नहीं मिल पा रहा है, फिर भी कटौती 15 साल तक की जा रही है।
ऐसे में यह अवधि अनुचित लगती है और इसे घटाकर 12 साल किया जाना ज्यादा व्यवहारिक होगा। इसके पीछे यह भी सोच है कि कई बार पेंशनर्स की आयु 75 वर्ष तक भी नहीं पहुँचती, ऐसे में उन्हें पूरी पेंशन का लाभ ही नहीं मिल पाता।
सरकार की तरफ से संकेत और 8th Pay Commission की भूमिका
केंद्रीय कर्मचारी संगठनों की मांग को ध्यान में रखते हुए नेशनल काउंसिल (स्टाफ साइड) ने सरकार को एक प्रस्ताव सौंपा है। इसमें 8th Pay Commission की सिफारिशों में यह मुद्दा शामिल करने की मांग की गई है। कैबिनेट सचिव को लिखे गए पत्र में साफ तौर पर यह कहा गया है कि यदि यह नियम बदला जाता है तो लाखों कर्मचारियों को आर्थिक रूप से सीधा फायदा होगा।
सरकार की तरफ से अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार इस मांग पर गंभीरता से विचार हो रहा है और अगले साल आने वाली सिफारिशों में इसे शामिल किया जा सकता है।
क्या पुराने पेंशनर्स को भी मिलेगा लाभ?
सबसे अहम सवाल यह है कि क्या यह नियम सिर्फ नए रिटायर हो रहे कर्मचारियों पर लागू होगा या पहले से पेंशन ले रहे लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा? कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि यह बदलाव पिछली तारीख से (retrospective effect में) लागू हो ताकि पुराने पेंशनर्स भी इसका लाभ ले सकें।
अगर ऐसा होता है तो लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों को तुरंत पूरी पेंशन मिलने लगेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार हो सकता है। यह विशेषकर उन बुजुर्गों के लिए उपयोगी होगा जो चिकित्सा, देखभाल और अन्य जरूरतों के लिए अपनी पूरी पेंशन के हकदार हैं।
