शिक्षकों के वेतन भुगतान में लापरवाही बरतने पर शिक्षा विभाग के 76 अधिकारियों का के के पाठक ने किया वेतन बन्द
राज्य के शिक्षा विभाग के 76 जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के चालू अप्रैल माह के वेतन पर रोक लगा दी गई है
यह सभी क्षेत्राधिकार राज्य के सभी 38 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी स्थापना है इन सभी अधिकारियों को शिक्षा विभाग ने कारण बताओं नोटिस जारी करते हुए उसका जवाब 24 घंटे में मांगा है कारण बताओं नोटिस के जवाब पर निर्णय होने तक अप्रैल का वेतन स्थापित रखने का निर्देश दिया गया है
इस बाबा शिक्षा विभाग के निदेशक प्रशासन सह अपर सचिव सुबोध कुमार चौधरी के हस्ताक्षर से राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को निर्देश दिए गए हैं यह कार्रवाई पहले एवं दूसरे चरण में नियुक्त विद्यालय अध्यापकों एवं नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान में बढ़ती गई लापरवाही के मामले में की गई है
जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को निर्देश में शिक्षा विभाग के निदेशक सब प्रशासन अपर सचिव ने कहा है कि 29 अप्रैल को अपर मुख्य सचिव द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बहस नियुक्त अध्यापकों के वेतन भुगतान से संबंधित कार्य प्रगति की समीक्षा की गई समीक्षा के क्रम में सभी जिलों के विद्यालय अध्यापकों के वेतन भुगतान की भीम आपके स्टार सेलंबित पाई गई है नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों का वेतन अभिलंब भुगतान करने हेतु अपर लोक सचिव का आदेश प्राप्त है सभी नियोजित शिक्षकों का मार्च माह का वेतन भुगतान अभी तक नहीं किया गया है इस पर भी अपर मुख्य सचिव द्वारा कई बार कहा गया है इसके बावजूद नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों तथा नियोजित शिक्षकों का सच में वेतन भुगतान नहीं हो पाया है यकृत विभाग के कार्य को प्रभावित करने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही सुरक्षाचारिता एवं वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलनायक स्पष्ट रूप से परिलक्षित करता है
इसके मध्य नजर जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को निर्देश में कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करना सुनिश्चित करें क्यों नहीं आप सभी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू की जाए स्पष्टीकरण पर निर्णय होने तक आप सभी का अप्रैल 2024 के वेतन स्थगित रहेगा
