अभी अभी केबिनेट की बैठक हुई खत्म, केबिनेट की बैठक मे कुल 36 एजेंडो पर लगी मोहर 

अभी अभी केबिनेट की बैठक हुई खत्म, केबिनेट की बैठक मे कुल 36 एजेंडो पर लगी मोहर 

 

बिहार के सियासी गलियारे से बड़ी खबर सामने आ रही है कि नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गयी है। कैबिनेट की मीटिंग में कुल 36 एजेंडों पर मुहर लगी है। इस बैठक में नीतीश सरकार ने जनता के हित में बड़ा फैसला लिया है।

नीतीश कैबिनेट की इस मीटिंग में PMCH में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नई दिल्ली के मानकों के अनुरूप कुल 4315 नये पद हेतु नौकरी देने का फ़ैसला हुआ है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग और परिवहन विभाग में नौकरी देने का फ़ैसला किया गया है।

आज पटना में नीतीश कैबिनेट की बैठक होगी. अंतिम बार कैबिनेट की बैठक मानसून सत्र से पहले 19 जुलाई को हुई थी. अब दो सप्ताह बाद कैबिनेट की बैठक होने जा रही है. बैठक पर सबकी नजर रहेगी कि नीतीश सरकार नौकरी रोजगार सहित क्या बड़ा फैसला लेती है.

नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही एनडीए की सरकार ने 2025 विधानसभा चुनाव से पहले 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का वादा किया है.

फिलहाल कई विभागों में बहाली प्रक्रिया चल रही है और कई विभागों में बहाली शुरू होनी है. 15 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना स्थित गांधी मैदान से संबोधन भी करने वाले हैं. सीएम यदि कोई बड़ी घोषणा करेंगे तो उसकी भी स्वीकृति कैबिनेट से ले सकते हैं.

2 सप्ताह पहले 19 जुलाई को हुई कैबिनेट की बैठक में 27 एजेंडों पर मुहर लगी थी. बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 की स्वीकृति दी गयी है. जिसमें फिल्म निर्माता को अनुदान दिया जाएगा. अनुदान के रूप में 2 करोड़ से लेकर 4 करोड़ तक की राशि दी जाएगी, जो पूरे देश में सबसे अधिक है. पंचायत निर्माण कार्य मैन्युअल की स्वीकृति भी दी गयी थी, जिसमें निविदा के माध्यम से ही पंचायत में अब काम कराया जा सकेगा.

मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में सुबह 11:30 बजे सेचल रही नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 36 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है।

नीतीश कैबिनेट ने उद्योग, ऊर्जा, योजना एंव विकास, कला संस्कृति एवं युवा, खान एवं भूतत्व, खेल, श्रम संसाधन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, परिवहन, पर्यटन, पंचायती राज, राजस्व एवं भूमि सुधार, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा, वित्त, वाणिज्य कर, स्वास्थ्य और गृह विभाग से जुड़े कुल 36 प्रस्तावों को स्वीकृति दी है।

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