शिक्षकों को ऑनलाइन अटेंडेंस से मिल सकती है छुटकारा, मानी जाएगी शिक्षकों की मांग, CM ने खुद से लिया इस मामले पर संज्ञान
ऑनलाइन अटेंडेंस का बिहार के लाखो शिक्षक कर रहे है विरोध, मांग नहीं हुई पूरी तो इतिहासिक आंदोलन होगा
बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ की ओर से शनिवार को आईएमए हॉल में राज्यस्तरीय बैठक आयोजित की गई. जहां संघ ने ऑनलाइन अटेंडेंस, स्कूल टाइमिंग, बढ़ते वर्कलोड समेत अन्य समस्याओं को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है.
संघ के राज्य अध्यक्ष बृजनंदन शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में 35 जिलों से आये जिला अध्यक्षों, प्रधान सचिवों, राज्य के पांच प्रमंडलों से प्रमंडल स्तरीय अध्यक्ष, प्रधान सचिवों एवं राज्य कार्य समिति तथा नवनिर्वाचित राज्य पदाधिकारी शामिल हुए.
क्या है संघ की मांग
बैठक में समस्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि यदि सरकार शिक्षकों को ई-शिक्षा कोष पर उपस्थिति दर्ज करने की बाध्यता से मुक्त कर इस प्रक्रिया को बंद नहीं करती है तथा विद्यालय का समय पूर्व की भांति सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक करने तथा शनिवार को विद्यालय का समय पूर्व की भांति आधा समय करने के लिए विभागीय पत्र जारी नहीं करती है तो बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ आंदोलन करने को बाध्य होगा.
कई शिक्षकों के पास स्मार्टफोन नहीं
बैठक को संबोधित करते हुए संघ के अध्यक्ष बृजनंदन शर्मा ने कहा कि बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जिनके पास अभी भी अपना एंड्राइड मोबाइल नहीं है. अगर है भी तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कब मोबाइल खराब हो जाए या कब इंटरनेट कट जाए. ऐसे में शिक्षकों के लिए ई-शिक्षा कोष पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर पाना संभव नहीं होगा. जिससे उनका वेतन कट जाएगा, जो सरासर गलत है.
शिक्षकों को दें मोबाइल और रिचार्ज भत्ता
संघ ने कहा कि ऐसी व्यवस्था लागू करने से पहले सरकार को अन्य विभागों की तरह शिक्षकों को भी एंड्रॉयड मोबाइल उपलब्ध करवाने चाहिए तथा इंटरनेट रिचार्ज के लिए अलग से भत्ता देना चाहिए. अगर जल्द ही उचित व्यवस्था लागू नहीं की गई तो शिक्षक इसके लिए सड़कों पर उतरेंगे तथा एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर विभाग व सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की घोषणा की जाएगी.
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