इन शिक्षकों पर मेहरबान हुए शिक्षा विभाग के ACS, इन शिक्षकों को बिना ऑनलाइन अटेंडेंस के वेतन भुगतान करने का सभी DEO को दिया निर्देश
बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों के सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने बड़ी राहत दी है. अब इन शिक्षकों को ई-शिक्षाकोष मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन हाजिरी बनाने से छूट दे दी गई है.
हालांकि इस पर अंतिम फैसला संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों द्वारा लिया जाएगा. इसके लिए संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करने का निर्देश माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह ने दिया है.
DM लेंगे आखिरी निर्णय
निर्देश के अनुसार, राज्य के सरकारी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों को ई-शिक्षाकोश मोबाइल एप पर उपस्थिति के आधार पर वेतन भुगतान की व्यवस्था एक अक्टूबर से लागू है, लेकिन वर्तमान में राज्य के कई जिलों में बाढ़ के कारण कुछ विद्यालयों का संचालन प्रभावित हुआ है. इस कारण इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराना संभव नहीं है. ऐसी स्थिति में केवल बाढ़ प्रभावित विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों को मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने से छूट देने के लिए जिलाधिकारी को निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है.
DEO को मिला सूची बनाने का निर्देश
हर जिले में जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) को निर्देश दिया गया है कि बाढ़ प्रभावित विद्यालयों में कार्यरत उन प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों की विद्यालयवार सूची तैयार करें जो मोबाइल एप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं कर पा रहे हैं. साथ ही उस सूची में यह भी उल्लेख करें कि किस तिथि से किस तिथि तक संबंधित प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को मोबाइल एप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने से मुक्त किया जाना है.
इन शिक्षकों की दर्ज की जाएगी बाहर की ड्यूटी
बाढ़ प्रभावित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों की यदि किसी अन्य विद्यालय में प्रतिनियुक्ति की गई है तो ऐसी स्थिति में संबंधित प्रधानाध्यापक और शिक्षक द्वारा विद्यालय के बाहर की ड्यूटी दर्ज की जाएगी. यह निर्णय एक अक्टूबर से लागू हुई ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली को लेकर राहत देने के उद्देश्य से किया गया है.
