बिहार के सरकारी कर्मचारियों को जनवरी में मिलेगा महंगाई-भत्ता का एरियर.

बिहार के सरकारी कर्मचारियों को जनवरी में मिलेगा महंगाई-भत्ता का एरियर.

 

बिहार सरकार ने महंगाई भत्ते (Bihar DA Arrear News) में बीते दिनों 3% की वृद्धि की थी.सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को जनवरी से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। हालांकि उन्हें नवंबर के वेतन में यह बढ़ोतरी नहीं मिलेगी.

इसके बजाय उन्हें जनवरी 2024 में एरियर के रूप में भुगतान किया जाएगा.सरकारी सेवकों व पेंशनर्स को महंगाई-भत्ता के लिए अभी प्रतीक्षा करनी होगी. इस वर्ष एक जुलाई से तीन प्रतिशत अधिक राशि जोड़ते हुए महंगाई-भत्ता का भुगतान किया जाना है.उससे पहले महंगाई-भत्ता 50 प्रतिशत थी. लगभग 10 लाख सरकारी सेवकों और चार लाख पेंशनर्स को बढ़ा हुआ भत्ता एरियर के रूप में मिलेगा.

14 नवंबर को सरकार ने तीन प्रतिशत की वृद्धि के साथ 53 प्रतिशत महंगाई-भत्ता देने का निर्णय लिया था. यह निर्णय इस वर्ष एक जुलाई से प्रभावी है. इससे स्पष्ट है कि महंगाई भत्ता में हुई वृद्धि की राशि एरियर के रूप में मिलेगी. दिसंबर के वेतन तक छह माह का एरियर बनेगा, जो कुछ मोटी रकम हो जाएगी.उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों व विधान मंडल के कर्मियों के लिए महंगाई-भत्ता में वृद्धि की स्वीकृति के लिए अलग प्रक्रिया अपनाई जाएगी.हालांकि, देर-सबेर भत्ता-वृद्धि का लाभ उन्हें भी मिलना है.उल्लेखनीय है कि वर्ष में दो बार महंगाई भत्ता में व़ृद्धि होती है. पहली बार जनवरी में और दूसरी बार जुलाई में दोनों माह की पहली तारीख से वृद्धि का प्रस्ताव प्रभावी होता है. निर्णय में देरी पर बकाया राशि एरियर के रूप में दी जाती है.

विभिन्न विभागों, जिलों, निदेशालयों एवं अलग-अलग आयोगों में काम कर रहे आईटी प्रबंधकों, आईटी सहायकों तथा कार्यपालक सहायकों को अब समूह स्वास्थ्य बीमा का भी लाभ मिलेगा. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी की शासी निकाय की सोमवार को हुई बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया.इस संबंध में अब इच्छुक बैंकों से प्रस्ताव प्राप्त कर समूह स्वास्थ्य बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव को अधिकृत किया गया.बिहार में विभिन्न जिलों, निदेशालयों तथा आयोगों में 128 आईटी प्रबंधक, जिला, अनुमंडल तथा प्रखंड में 910 आईटी सहायक तथा 3099 कार्यपालक सहायक काम कर रहे हैं. इन सभी को समूह स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन द्वारा समूह क, ख एवं ग के अधिकारियों व कर्मियों की चल व अचल संपत्ति की घोषणा वेबसाइट पर की जाती है.इस काम में आईटी प्रबंधकों व सहायकों की सेवा ली जाती है.

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