स्कूलों के timetable को लेकर शिक्षा विभाग से आया बड़ा अपडेट , कब से होगी सरकारी स्कूल मॉर्निंग 

स्कूलों के timetable को लेकर शिक्षा विभाग से आया बड़ा अपडेट , कब से होगी सरकारी स्कूल मॉर्निंग 

 

राज्य के सरकारी स्कूल इस बार गर्मी में सुबह की पाली (मॉर्निंग शिफ्ट) में संचालित नहीं होगी. प्रत्येक वर्ष एक अप्रैल से गर्मी को देखते हुए स्कूलों के समय में परिवर्तन किया जाता था और सभी स्कूल मॉर्निंग शिफ्ट में संचालित होती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा.

प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक के स्कूलों में शिक्षण सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक संचालित हो रही है. इस वजह से इस भीषण गर्मी में बच्चों को पूरे दिन स्कूल में रहकर पढ़ाई करनी पड़ रही है.

शिक्षा विभाग ने लगायी रोक

शिक्षा विभाग ने इस बार स्कूलों को मॉर्निंग शिफ्ट में संचालित करने पर रोक लगा दी है. विभाग ने कहा है कि ग्रीष्मावकाश के बाद अगर अत्यधिक गर्मी पड़ेगी, तो उस समय विचार किया जायेगा. वर्तमान में 14 अप्रैल तक स्कूल की समय सारिणी ( सुबह 10 से चार बजे तक) वही रहेगी. शिक्षक सुबह नौ तक स्कूल आयेंगे और कक्षाएं 10 बजे से संचालित होगी. डीइओ संजय कुमार ने बताया कि स्कूल की समय सारिणी यथावत है.

15 अप्रैल से 15 मई तक गर्मी की छुट्टी

सरकारी स्कूलों में 15 अप्रैल से गर्मी की छुट्टी घोषित हो जायेगी, जो 15 मई तक जारी रहेगी. शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार 15 अप्रैल से 15 मई तक केवल कक्षाएं स्थगित रहेंगी, लेकिन स्कूल खुले रहेंगे. शिक्षकों को प्रतिदिन स्कूल आना है. गर्मी की छुट्टी के दौरान सामान्य बच्चों की कक्षाएं नहीं चलेंगी, बल्कि वैसे बच्चों की मिशन दक्ष और विशेष कक्षाएं चलेंगी, जो पढ़ने में कमजोर हैं. स्कूलों का निरीक्षण कार्य भी जारी रहेगा. इसकी प्रतिदिन की रिपोर्ट विभाग को देनी है.

प्लस टू स्कूलों में नामांकन की तैयारी शुरू

इधर, प्लस टू स्कूलों में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं का नामांकन होना है. इसको लेकर जिला शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है. प्लस टू स्कूलों के प्रयोगशाला, लाइब्रेरी, बच्चों के बैठने की सुविधा, भवन की स्थिति को बेहतर बनाया जायेगा. प्रधानाध्यापकों से सभी चीजों की स्थिति की रिपोर्ट मांगी गयी है. साथ ही स्कूलों में चल रहे विशेष नामांकन अभियान को गंभीरता से लेकर बच्चों को उनके पोषक क्षेत्र में नामांकन करवाने का निर्देश दिया. साथ विषयवार शिक्षकों की सूची भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.

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